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नई दिल्ली [ भारत ]: क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने अनुमान लगाया है कि भारतीय विमानन उद्योग वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में 20,000-30,000 करोड़ रुपये (20-30 अरब रुपये) का शुद्ध घाटा दर्ज कर सकता है , जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के अनुमानित नुकसान के करीब रहेगा। ईंधन महंगाई और प्रतिस्पर्धा बनी चुनौती रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में 16 अरब रुपये के शुद्ध लाभ के बाद फिर से घाटे की स्थिति बने रहने की संभावना है, क्योंकि एयरलाइंस महंगे एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के बीच पर्याप्त यात्री भार कारक (PLF) बनाए रखने के प्रयास कर रही हैं। हालांकि, घरेलू हवाई यात्रा की मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक दबाव और मूल्य संवेदनशीलता के कारण टिकट दरों में भारी वृद्धि की संभावना नहीं है। इसके साथ ही, महंगे ईंधन और बढ़ती लागत मुनाफे पर असर डाल सकती है। लीज देनदारियों और ब्याज लागत में वृद्धि आईसीआरए ने कहा कि वित्त वर्ष 26 में कई एयरलाइनों द्वारा विमानों की डिलीवरी लेने के कारण लीज देनदारियों और ब्याज लागत में वृद्धि होगी। इससे वित्तपोषण लागत बढ़ेगी और मार्जिन और घट ...

नई दिल्ली:  यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ( UKIBC ) ने एक नई रिपोर्ट जारी कर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए स्पष्ट रणनीतिक दिशाएँ और ठोस सुझाव दिए हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मिशन के तहत 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों को गति दे रहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और यूके के बीच सरकारी स्तर पर मजबूत रणनीतिक संचार और जी2जी संबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि रक्षा सहयोग की दिशा में ठोस प्रगति हो सके। इसके साथ ही, यूके-भारत रक्षा एमएसएमई हब स्थापित करने का सुझाव दिया गया है, जिससे छोटे और मझोले रक्षा उद्यम भारत में अपने उत्पाद और सेवाएं सहजता से विस्तारित कर सकें।  रिपोर्ट में ब्रिटेन को भारत के साथ सह-विकास, सह-उत्पादन और बौद्धिक संपदा सह-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है ताकि भारतीय रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टम समाधान तैयार किए जा सकें। इसके अलावा, ब्रिटिश रक्षा कंपनियों को भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने और स्थानीय स्त...

नई दिल्ली: केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) को प्रोत्साहित करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक योजना शुरू की। Union Minister of Heavy Industries HD Kumaraswamy यह पहली बार है कि केंद्र ने देश को स्वच्छ और टिकाऊ माल ढुलाई गतिशीलता में परिवर्तन में मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए समर्थन शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट ( पीएम ई-ड्राइव ) योजना को मंज़ूरी दे दी। इस योजना का दो वर्षों की अवधि में वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है। क्या है योजना में खास? भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई शुरू की गई योजना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) के तहत परिभाषित एन2 ...

नई दिल्ली: भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन और डिज़ाइन को लेकर चल रहे व्यापक प्रयासों के बीच, ‘सेमीकॉन इंडिया 2025’ का चौथा संस्करण 2-4 सितंबर 2025 तक यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर - IICC), नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन भारत के तेजी से विकसित होते माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का मंच बनेगा। सेमीकॉन इंडिया 2025: अगले सेमीकंडक्टर पावरहाउस का निर्माण थीम पर आधारित इस आयोजन में पहली बार चार वैश्विक मंडप - जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के शामिल होंगे , जो भारत के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। इस वर्ष 18 देशों और क्षेत्रों की 300 से अधिक कंपनियां इसमें भाग लेंगी, जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेंगी। सामग्री, उपकरण, सिलिकॉन वेफर, चिप डिजाइन, और सिस्टम निर्माण के क्षेत्रों में वैश्विक और घरेलू कंपनियों की भागीदारी से यह आयोजन निवेशकों, पॉलिसी मेकर्स और उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। पहली बार आठ देशों का ग...

मुंबई [ भारत ]: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच नवाचार और उद्यमिता सहयोग को तेज़ी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से, UAE-भारत सीईपीए काउंसिल (UICC) ने भारत में UAEदूतावास के सहयोग से मुंबई के सेंट रेजिस होटल में एक विशेष स्टार्ट-अप सनडाउनर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीमा-पार स्टार्ट-अप सहयोग, विकास और बाजार पहुंच को गति देने के लिए नए लॉन्च किए गए UAE-भारत सीईपीए स्टार्ट-अप सीरीज के अवसरों को प्रस्तुत किया गया। राजदूत ने भारत की उद्यमशीलता ऊर्जा की सराहना की कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण में भारत में UAE के राजदूत अब्दुल नासिर अलशाली ने दोनों देशों के बीच नवाचार-आधारित साझेदारी को मजबूत करने के UAE के दृष्टिकोण की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत की उद्यमशीलता ऊर्जा द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की महत्वपूर्ण शक्ति है। UAE-भारत सीईपीए काउंसिल और IIT मुंबई SINE के बीच ऐतिहासिक एमओयू इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण UAE-भारत सीईपीए काउंसिल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (IIT मुंबई) के इनक्यूबेटर सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (SINE) के ब...

लंदन [ यूके ]: ब्रिटेन ने यूक्रेन के तत्काल और दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़े सहायता पैकेज की घोषणा की है, जो यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस (यूआरसी) में प्रस्तुत किया गया। इस पैकेज में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में यूक्रेन के लिए 283 मिलियन यूरो तक की द्विपक्षीय सहायता शामिल है, जिससे युद्धग्रस्त देश की मानवीय, ऊर्जा, स्थिरीकरण, सुधार, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन-यूक्रेन ऐतिहासिक रक्षा समझौता ब्रिटेन और यूक्रेन ने थेल्स एयर डिफेंस मिसाइलों के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है, जिससे बेलफ़ास्ट स्थित थेल्स में 200 नई नौकरियाँ सृजित होंगी और 700 नौकरियाँ सुरक्षित रहेंगी। यह समझौता यूके की निर्यात ऋण एजेंसी द्वारा समर्थित अब तक का सबसे बड़ा सौदा है, जिसके तहत 2.5 अरब यूरो की गारंटी और 19 वर्षों के वित्तपोषण की सुविधा के बाद 5,000 से अधिक वायु रक्षा मिसाइलें यूक्रेन को आपूर्ति की जाएंगी। इससे यूक्रेन की रूस के अवैध पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से रक्षा मज़बूत होगी और ब्रिटेन के रक्षा उद्योग और नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। वरिष्ठ नेताओं ...

एसबीआई रिपोर्ट: देशों के बीच आर्थिक असंतुलन के कारण टैरिफ युद्ध बढ़ रहे हैं नई दिल्ली [ भारत ]:  वैश्विक व्यापार युद्धों में हालिया वृद्धि देशों के बीच गहरे आर्थिक असंतुलन का परिणाम है , यह बात भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) फंड्स मैनेजमेंट की नई रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा व्यापार तनाव केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में बुनियादी असंतुलन को उजागर करता है। अमेरिका और चीन के बीच असंतुलन की गहराई एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक: "टैरिफ का मुद्दा अमेरिका और चीन के बीच गहरे आर्थिक असंतुलन को उजागर करता है।" चीन में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 42% निवेश होता है, जबकि उपभोग केवल 40% पर है। इसके विपरीत, अमेरिका में GDP का केवल 22% निवेश होता है, जबकि उपभोग दर 68% तक जाती है। भारत इस असंतुलन में मध्य स्थिति में है, जहां GDP का 33% निवेश और 62% उपभोग पर आधारित है। इस विरोधाभास के कारण अमेरिका और चीन के बीच भारी व्यापार घाटा पैदा हो गया है, जिसके चलते दोनों देशों ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ जैसे कदम उ...

यूबीएस ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में ठहराव और उच्च मूल्यांकन के बीच बढ़ते जोखिम पर जताई चिंता नई दिल्ली [ भारत ]:  भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ठहराव की कगार पर खड़ा दिख रहा है, वैश्विक निवेश बैंक यूबीएस ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजों को लेकर जारी अपने सतर्क दृष्टिकोण में यह संकेत दिया है। यूबीएस का कहना है कि निकट अवधि में इस सेक्टर के पास स्पष्ट उत्प्रेरक (catalysts) नहीं हैं , और इसकी कीमतें पहले से ही संभावित विकास को पूरी तरह समाहित कर चुकी हैं, जिससे आगे की वृद्धि चुनौतीपूर्ण हो सकती है। टैरिफ वृद्धि की संभावनाओं पर देरी की आशंका यूबीएस ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 के अंत तक 10-12% टैरिफ वृद्धि की उम्मीद है , लेकिन इसमें देरी की संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि भारतीय मोबाइल टैरिफ अब अन्य उभरते बाजारों के अनुरूप स्तर पर पहुंच चुके हैं, और एंट्री-लेवल प्लान पहले से ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उच्च कीमत पर हैं। इस स्थिति के कारण ऑपरेटरों के लिए विशेषकर निम्न-स्तरीय उपयोगकर्ताओं के बीच कीमतों में और वृद्धि करना मुश्किल हो सकता है, जि...

नई दिल्ली , 11 जुलाई:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में टैरिफ तनाव जारी रहने और आईटी क्षेत्र की कमजोर आय के कारण शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार दबाव में खुले। निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा, जिससे बाजार में गिरावट देखने को मिली। बेंचमार्क निफ्टी 50 सूचकांक 99.75 अंक या 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,255.50 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 369.52 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,820.76 पर खुला। कमजोर शुरुआत के लिए विशेषज्ञों ने टैरिफ संबंधी चिंताओं और आईटी क्षेत्र में कॉर्पोरेट आय में सुस्ती को जिम्मेदार ठहराया। विशेषज्ञों के अनुसार, टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंताओं ने बाजार की दिशा को प्रभावित किया। ब्राजील पर अपेक्षा से अधिक 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद ब्राजील की मुद्रा और बाजार में गिरावट आई। इसी क्रम में कनाडा पर 35 प्रतिशत टैरिफ की खबर से अमेरिकी शेयर वायदा में कमजोरी आई। ट्रम्प ने एनबीसी के साथ साक्षात्कार में कहा कि उन सभी देशों पर 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कंबल टैरिफ लगाया जाएगा, जिन्हें अब तक टैरिफ पत्र नहीं मिले हैं। भारत और यूरोपीय संघ, अमेरिका के ...

India Real Estate Investment 2025 की दूसरी तिमाही (Q2) में रियल एस्टेट सेक्टर ने जबरदस्त उछाल देखा है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म Vestian की रिपोर्ट के मुताबिक, Q2 2025 में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में 1.80 बिलियन डॉलर का संस्थागत निवेश हुआ, जो पिछली तिमाही की तुलना में 122 प्रतिशत अधिक है। यह निवेश मुख्य रूप से अमेरिका, जापान और हांगकांग जैसे वैश्विक निवेशकों से आया है। हालांकि यह निवेश तिमाही स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ है, लेकिन सालाना तुलना में इसमें 42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट उस उच्चतम स्तर से है जो किसी भी तिमाही में अब तक दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही निवेश पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा, लेकिन यह उछाल यह दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा भारतीय रियल एस्टेट बाजार में फिर से लौट रहा है। विदेशी निवेशकों का दबदबा, लेकिन हिस्सेदारी में गिरावट Q2 2025 में विदेशी निवेशकों ने कुल निवेश का 66 प्रतिशत हिस्सा दिया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 71 प्रतिशत था। मूल्य के लिहाज से देखें तो विदेशी निवेश USD 2.21 बिलियन से घटकर USD 1.19 बि...

HDB Financial Services IPO Listing made a powerful debut on July 2, 2025, as the much-anticipated shares opened at ₹835 on both the NSE and BSE—registering a 13% premium over the issue price. Backed by HDFC Bank, India’s largest private lender, HDB Financial Services IPO Listing marked one of the strongest debuts in the NBFC space, quickly becoming the 8th largest non-banking financial company (NBFC) by market capitalization, now hovering close to ₹70,000 crore. HDB Financial Services branch The IPO raised significant investor attention, and the grey market premium (GMP) leading up to the HDB Financial Services IPO Listing had already suggested a positive listing trend. By the end of its first trading session, HDB Financial’s stock closed at ₹840.90 on the BSE (up 0.71%) and ₹840.25 on the NSE (up 0.63%). India's Largest NBFC IPO Garners Massive Interest The HDB Financial Services IPO Listing comes after the company’s ₹12,500 crore IPO, which included ₹2,500 crore worth of f...